बृजभूषण शरण सिंह यौन उत्पीड़न मामले में फैसला 3 अगस्त को, [...]

नई दिल्ली. पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत अब इस मामले में 3 अगस्त को फैसला सुनाएगी.
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पंवार ने अभियोजन और बचाव पक्ष को दो सप्ताह के भीतर अपने लिखित तर्क प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है.
बृजभूषण शरण सिंह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला की लज्जा भंग करने के उद्देश्य से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 354ए (यौन उत्पीड़न) तथा धारा 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप तय किए गए हैं. वहीं, सह-आरोपी एवं डब्ल्यूएफआई के पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर पर आपराधिक धमकी देने का आरोप है. इन धाराओं में अधिकतम पांच वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है.
यह मामला वर्ष 2023 में जंतर-मंतर पर कई प्रमुख महिला पहलवानों के लंबे आंदोलन के बाद सामने आया था. महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह पर वर्षों तक कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए थे और उनकी गिरफ्तारी व डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की थी.
आरोपों के बाद बृजभूषण शरण सिंह को भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद से हटाया गया, जबकि उनके करीबी सहयोगी विनोद तोमर को भी निलंबित कर दिया गया. केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा जांच समिति गठित करने का आश्वासन मिलने पर आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हुआ, लेकिन कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए पहलवानों ने अप्रैल 2023 में फिर प्रदर्शन शुरू कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज की थीं. पहली एफआईआर छह वयस्क महिला पहलवानों की शिकायत पर दर्ज हुई, जबकि दूसरी एफआईआर एक नाबालिग पहलवान की शिकायत के आधार पर पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज की गई थी. दोनों एफआईआर में आरोप वर्ष 2012 से 2022 के बीच की घटनाओं से जुड़े बताए गए थे.
हालांकि, नाबालिग पहलवान द्वारा बाद में अपने आरोप वापस लेने और जांच में पर्याप्त पुष्ट साक्ष्य नहीं मिलने के आधार पर दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसे अदालत ने मई 2025 में स्वीकार कर लिया था.
दिल्ली पुलिस ने जून 2023 में बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करते हुए कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं. मई 2024 में अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार करते हुए मुकदमे का सामना करने का निर्णय लिया.
जुलाई 2024 से बंद कमरे (इन-कैमरा) में शुरू हुई सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 32 गवाहों के बयान दर्ज कराए, जिनमें छह शिकायतकर्ता महिला पहलवानों के अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण (एसएआई) के अधिकारी भी शामिल थे.
अभियोजन पक्ष का कहना है कि सभी गवाहों के बयान शिकायतकर्ता महिला पहलवानों के आरोपों की पुष्टि करते हैं. वहीं, बचाव पक्ष ने आरोपों को राजनीतिक और पद से हटाने की साजिश बताते हुए इन्हें निराधार करार दिया तथा गवाहों के बयानों में बदलाव का भी दावा किया. अब इस बहुचर्चित मामले में अदालत 3 अगस्त को अपना फैसला सुनाएगी.

खाद्य विभाग का छापा, अग्रवाल पब्लिक स्कूल की मेस सील, 22 फूड [...]

इंदौर। बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले विद्‍यालयों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा विभाग (Food Safety Department) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। विभाग की टीम ने इंदौर के तीन प्रतिष्ठित स्कूलों की मेस और कैंटीन का औचक निरीक्षण किया, जहां बड़े पैमाने पर लापरवाही और नियम विरुद्ध संचालन उजागर हुआ है।
निरीक्षण के दौरान सबसे बड़ी लापरवाही अग्रवाल पब्लिक स्कूल में देखने को मिली। यहां स्कूल की मेस बिना किसी वैध खाद्य लाइसेंस (Food License) के धड़ल्ले से संचालित हो रही थी। नियमों का खुला उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मेस को तत्काल प्रभाव से बंद करवा दिया है।
टीम ने जब कैंटीन और मेस के दस्तावेजों और व्यवस्थाओं को खंगाला, तो कई गंभीर कमियां सामने आईं है। मुख्य नियमों को ताक पर रखकर बिना रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बच्चों के लिए खाना तैयार किया जा रहा था। मेस में इस्तेमाल होने वाले पानी की अनिवार्य जांच रिपोर्ट (Water Testing Report) उपलब्ध नहीं थी। खाना बनाने और परोसने वाले कर्मचारियों (Food Handlers) के पास जरूरी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं मिले।
कार्रवाई के दौरान टीम ने स्वच्छता और गुणवत्ता की जांच के लिए अलग-अलग विद्‍यालयों की मेस से 22 खाद्य नमूने (Food Samples) एकत्र किए हैं। इन सभी सैंपलों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विद्‍यालयों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम (FSSA) के तहत सख्त वैधानिक व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ब्लिंकिट की ड्रेस में 40 लाख की दिनदहाड़े लूट, 2 दिन बाद लिखाई [...]

रतलाम। ब्लिंकिट कंपनी की ड्रेस में आए एक बदमाश ने शहर सराय स्थित एक घर के मेन गेट पर खड़े कर्मचारी को जान से मारने की धमकी देकर 40 लाख रुपए से भरा बैग लूट लिया। बदमाश बैग लेकर भागा और रोड पर पहले से खड़े साथी बदमाश की स्कूटी पर बैठकर उसके साथ रफूचक्कर हो गया। सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश ब्लिंकिट कंपनी की ड्रेस में स्कूटी से भागने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अन्य सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और दोनों की शिनाख्त करने में जुटी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
12 बजे दर्ज फरियादी मनीष पटवा का कहना है कि इस घटना के बाद मैं घबरा गया था। मैंने पूरी बात दोस्त गौरव शर्मा को बताई क्योंकि रुपए उन्हीं के थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी उज्जैन आया हुआ हूं, वहां से आकर रिपोर्ट करवाएंगे। इसी वजह से रिपोर्ट कार्रवाई की हमारे दोनों कर्मचारी बैग लेकर निकले तभी ब्लिंकिट कंपनी की ड्रेस पहने एक युवक मुंह पर कपड़ा बांधे मेरे घर के गलियारे से मेन डोर पर आया।
आते ही उसने फरदीन को जान से मारने की धमकी दी और उसके हाथ से जबरन रुपए से भरा बैग छीन लिया। वह बैग लूटकर भागा तो फरदीन व फिरोज ने उसका पीछा किया, जिस पर लुटेरे ने उनको जान से मारने की धमकी भी दी। रोड पर उसका साथी बदमाश स्कूटी लेकर तैयार खड़ा था। बैग लेकर भागा लुटेरा उसकी स्कूटी पर बैठा और दोनों मौके से गायत्री टॉकीज की ओर भाग निकले। स्कूटी वाले बदमाश ने भी ब्लिंकिट कंपनी की ड्रेस पहन रखी थी।

भाजपा राज' में पठार मोहल्ला के नलों से आ रहा गंदा पानी, [...]

गुना। गुना जिले के वार्ड क्रमांक 11 पठार मोहल्ला में दूषित पानी की समस्या अब 'हद' पार कर चुकी है। आज शुक्रवार, 3 जुलाई 2026 की सुबह करीब 7 बजे नलों से मिट्टी जैसा लाल और गंदा पानी निकला। हालात यह हैं कि इस पानी को देखकर चाय-कॉफी का भ्रम हो जाए। लेकिन यह किसी चाय की केतली नहीं, बल्कि नगर पालिका के जल प्रकोष्ठ की सप्लाई का पानी है, जो लोगों के घरों में पहुंच रहा है।
स्थानीय लोगों के अनुसार पठार मोहल्ला में गंदे पानी की समस्या को करीब एक महीना बीत चुका है। जल प्रकोष्ठ द्वारा लगातार दूषित पानी सप्लाई किया जा रहा है। सुबह 7:07 और 7:08 बजे लिए गए फोटो में साफ दिख रहा है कि बर्तनों में भरा पानी पीने लायक तो दूर, नहाने-धोने लायक भी नहीं है।
परेशान रहवासियों ने जिला कलेक्टर को व्हाट्सएप पर पानी के फोटो भेजे। जल प्रकोष्ठ के अधिकारियों को भी सूचित किया गया। बीजेपी पार्षद खुद वार्ड में आकर समस्या देख चुके हैं। पार्षद का दावा है कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी लिखित में गंदे पानी की समस्या से अवगत कराया था।
लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी सिंधिया के स्तर से समस्या हल नहीं हुई है। एक महीने से वार्ड के लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, बीमारी का खतरा सिर पर मंडरा रहा है, मगर सिस्टम के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही।
लोगो के सवालों के घेरे में प्रशासन?
1. जिला कलेक्टर को गंदे पानी के फोटो भेजने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं?
2.जल प्रकोष्ठ के द्वारा एक महीने से गंदा पानी सप्लाई क्यों किया जा रहा है, पाइपलाइन कब ठीक होगी?
3 पार्षद के निरीक्षण और केंद्रीय मंत्री को पत्र के बाद भी समाधान क्यों नहीं?
जब कलेक्टर और केंद्रीय मंत्री तक बात पहुंचने के बाद भी नलों से लाल, गंदा पानी आ रहा है, तो आम आदमी जाए तो कहां जाए? क्या गुना के वार्ड-11 के लोगों को साफ पानी पीने का हक नहीं है? बारिश के मौसम में दूषित पानी से डायरिया, पीलिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो स्थिति विस्फोटक हो सकती है।