अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई: नर्मदा नदी के किनारे खड़ी नावों [...]

जबलपुर। जबलपुर एसपी सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर चरगंवा थाना प्रभारी सरोजनी चौकसे ने अपनी टीम के साथ थाना क्षेत्र के धरती कछार,भड़पुरा और मूरकटिया में सर्चिंग अभियान चलाया। नदी किनारे अवैध रेत खनन में लगी तीन नाव बंधी हुई मिली, जिसमें कि रेत निकालने के लिए तसला,फावड़ा सहित अन्य उपकरण रखे हुए थे। पुलिस ने मौके पर ही तीनों नावों को लोहे की राड की मदद से ना सिर्फ नष्ट किया, बल्कि नाव तोड़कर नदी में भी बहा दिया।
बता दे कि जिले में जनवरी 2026 से अभी तक खनिज विभाग द्वारा विभिन्न खनिजों का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 61 वाहनों को जब्त कर प्रकरण तैयार किए गए हैं और उन पर 92 लाख 47 हजार 696 रुपए का अर्थदंड लगाया है। इसके अतिरिक्त जिले में स्थापित ई-चेक गेट के माध्यम से संज्ञान में आए 63 वाहनों के संचालकों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ऑनलाइन नोटिस जारी किए हैं।
अवैध उत्खनन के कुल 8 प्रकरण तैयार किए गए हैं, जिनमें से 6 प्रकरणों में 10 करोड़ 39 लाख 27 हजार 490 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है और 2 प्रकरणों में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इस दौरान अवैध उत्खनन में संलिप्त 2 पोकलेन मशीन, 4 जेसीबी, 4 ट्रैक्टर-ट्रॉली, 3 हाईवा और 3 डम्फर जब्त किए हैं। कार्यवाही के दौरान गिट्टी, फायरक्ले और मिट्टी के अवैध भण्डारण के तीन प्रकरणों में 3 करोड़ 28 लाख 59 हजार रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया है।
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NEET-UG री-एग्जाम: मिशन मोड में भारतीय वायुसेना, चार दिनों में 200 से [...]

21 जून को आयोजित होने वाली NEET-UG री-एग्जाम को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और लीक-प्रूफ बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार अभूतपूर्व कदम उठाया है। परीक्षा के प्रश्नपत्रों की सुरक्षित ढुलाई की जिम्मेदारी सीधे भारतीय वायुसेना (IAF) को सौंपी गई है। जो पिछले चार दिनों से देशभर में निर्धारित 18 जोन्स तक प्रश्नपत्र पहुंचाने के विशेष अभियान में जुटी हुई है।
पिछले साल पेपर लीक विवाद के बाद सरकार इस बार किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती। यही वजह है कि प्रश्नपत्रों के सीलबंद बक्सों को सुरक्षित और समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टरों और बड़े मालवाहक विमानों की तैनाती की गई है। पूरे ऑपरेशन की निगरानी उच्च स्तर पर की जा रही है ताकि सुरक्षा में कोई सेंध न लग सके।
सूत्रों के मुताबिक, 13 जून से शुरू हुए इस विशेष अभियान के तहत अब तक वायुसेना 200 से अधिक उड़ानें पूरी कर चुकी है। प्रश्नपत्रों को पहले प्रमुख वितरण केंद्रों तक पहुंचाया गया, जहां से उन्हें कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच विभिन्न परीक्षा केंद्रों तक भेजा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि वायुसेना की मदद से प्रश्नपत्रों की ढुलाई तेज, सुरक्षित और पूरी तरह गोपनीय तरीके से संभव हो सकी है।
गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित NEET-UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों ने देशभर में विवाद खड़ा कर दिया था। 22 लाख से अधिक छात्रों से जुड़ी इस परीक्षा पर सवाल उठने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और परीक्षा को रद्द करना पड़ा।
बता दें कि, NEET पेपर लीक मामला सामने आने के बाद से अबतक 12 छात्र-छात्राओं ने आत्महत्या की है। सभी मृतक एग्जाम कैंसल होने के बाद से बेहद तनाव में थे। ताजा मामला तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले से सामने आया है जहाँ एक 19 वर्षीय नीट अभ्यर्थी अनुनकीर्तन ने आत्महत्या कर ली है. वह पहले दो बार नीट परीक्षा दे चुकी थी और इस साल एक बार फिर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इसके अलावा अहमदाबाद के न्यू रानीप इलाके में बुधवार रात करीब 2:30 बजे 17 साल के छात्र ने आनंदम फ्लैट्स के ब्लॉक बी की छठी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र NEET परीक्षा की तैयारी कर रहा था।

आरएसएस के पंजीयन पर छिड़ा सियासी घमासानः दक्षिण से मध्य [...]

भोपाल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पंजीयन को लेकर एकबार फिर सियासी घमासान मच गया है। आरएसएस (RSS) के पंजीयन की सियासी बयानबाजी दक्षिण भारत से मध्य भारत तक पहुंच गई है। मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरएसएस (RSS) को लेकर कर्नाटक के गृहमंत्री प्रियंक खड़गे के बयान का समर्थन किया है।
मामले को लेकर दिग्विजय सिंह ने सरसंघचालक डॉ मोहन भागवत को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में RSS के पंजीयन, वित्तीय स्रोतों और कर अनुपालन पर सवाल उठाए है। उन्होंने पत्र में लिखा- लोकतंत्र में कोई भी संस्था जवाबदेही से ऊपर नहीं है। 250 करोड़ की लागत से बन रहा आरएसएस कार्यालय के पैसे कहां से आए? कोविड काल में RSS द्वारा किए गए खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है।
RSS और सनातन धर्म की तुलना उचित नहीं, देश की सभी संस्थाओं की तरह RSS पर भी समान नियम लागू हों। डॉ मोहन भागवत को लिखे पत्र का अब तक जवाब नहीं मिलने का भी दावा किया है। संविधान, पारदर्शिता और कानून के शासन के तहत जवाबदेही जरूरी है। RSS से कानूनी स्थिति, संगठनात्मक ढांचा और वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करने की भी मांग की है। 2021 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र का भी हवाला दिया है।

खबर का असर: 3 घंटे में पेड़ को हटाकर नया विधुत पोल लगाया, गांव [...]

गुना।  गुना जिले के बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महोदरा में तेज आंधी से विधुत पोल टूटने के बाद एक पेड़ को विद्युत पोल बनाकर लगाया देने की खबर को गरिमा टीवी न्यूज़ ने प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया था। इस खबर के प्रकाशन के 3 घंटे के बाद ही विद्युत विभाग सहित जिला प्रशासन में हड़कंप मचा और 3 घंटे के अंदर ही नया विद्युत पोल टूटे हुए पोल की जगह पर लगाया गया। वहीं जिस पेड़ को पोल बनाया गया था उस पेड़ को काटकर वहां से अलग कर दिया गया। इस मामले की खबर प्रकाशित होने के बाद क्षेत्रीय विधायक ऋषि अग्रवाल,भाजपा जिला उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह किरार ने सक्रिय भूमिका निभाई और विधुत पोल बदलवाने में प्रयास किए।
     यह थी पूरी खबर.....

"सुशासन" की मौत! : गुना में पेड़ बना बिजली का खम्मा, लोगों की जान से खिलवाड़, प्रशासन बेखबर, वीडियो वायरल
      
      गुना जिले की बमोरी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम महोदरा में 18 जून को आई तेज आंधी ने बिजली विभाग और जिला प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। आंधी में ग्राम महोदरा के पंप हाउस का विद्युत पोल टूटकर गिर गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने नया पोल लगाने के बजाय वहीं पास में खड़े एक पेड़ को काटकर उसी को अस्थायी खंभा बना दिया और उसी पर तार बांधकर सप्लाई चालू कर दी। इसका वीडियो भी ग्रामीणों ने गरिमा टीवी न्यूज़ को भेजा है।
सरकार के दावों की खुली पोल...
यह गांव पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के प्रभाव क्षेत्र और कांग्रेस विधायक ऋषि अग्रवाल की विधानसभा में आता है। मध्यप्रदेश सरकार हर मंच से "24 घंटे बिजली" और "स्मार्ट ग्रिड" के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि एक पोल टूटने पर विभाग के पास बदलने के लिए दूसरा खंभा तक नहीं है। सवाल उठता है कि जब सरकार बिजली बिलों पर सरचार्ज वसूल रही है, तो मेंटेनेंस का बजट कहां जा रहा है?
जिला प्रशासन बेखवर, लोगों की जान से खिलवाड़....
घटना के 24 घंटे बाद भी गुना जिला प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नियमानुसार विद्युत लाइन के नीचे पेड़ होना ही सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। इसके बाद उसी पेड़ को काटकर खंभा बना देना सीधे-सीधे भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 का उल्लंघन है। एसडीएम या तहसीलदार स्तर से कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है?
विद्युत मंडल की घोर लापरवाही...
जानकारों के अनुसार गीली लकड़ी विद्युत की सुचालक होती है। बारिश में यह "पेड़-खंभा" करंट फैलाकर पूरे गांव के लिए मौत का कारण बन सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि बिना किसी इंजीनियर की स्वीकृति के लाइनमैन स्तर पर ऐसा खतरनाक फैसला कैसे ले लिया गया?
ग्रामीणों में आक्रोश...
ग्राम महोदरा के निवासी गनपत बारेला ने बताया कि "पंप का पोल टूटने से पर शिकायत करने पर लाइनमैन आए और पेड़ काटकर पेड़ को पोल बनाकर उससे तार बांध गए। बोले- अभी इसी से काम चलाओ। अगर किसी बच्चे को करंट लग गया तो कौन जिम्मेदार होगा?
क्या गुना में बिजली के खंभों का टोटा पड़ गया है जो पेड़ों से काम चलाना पड़ रहा है? यह घटना सिर्फ एक पोल की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के सड़ चुके रवैये का नमूना है। "सुशासन" का दावा करने वाली सरकार में जब बुनियादी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर पेड़ को खंभा बना दिया जाए, तो विकास के दावे अपने आप बेनकाब हो जाते हैं। जिला प्रशासन को तत्काल नया पोल लगवाकर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए।