ज्ञानेश कुमार सहित तीन चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को [...]

सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की नियुक्तियों को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता सूरी पसाला ने इन नियुक्तियों की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया गया।
याचिका में 14 मार्च 2024 की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है जिसके जरिए ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही फरवरी 2025 में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त और विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त बनाए जाने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं।
याचिकाकर्ता ने खास तौर पर 2024 में हुई नियुक्तियों के दौरान खोज समिति की ओर से तैयार किए गए नामों के पैनल को लेकर आपत्ति जताई है। याचिका के मुताबिक उस समय चुनाव आयुक्त के दो पद खाली थे। कानून में हर रिक्त पद के लिए पांच नामों का पैनल तैयार किए जाने का प्रावधान है। इस हिसाब से 10 नाम होने चाहिए थे लेकिन खोज समिति ने चयन समिति के सामने सिर्फ छह नाम रखे।
याचिका में 22 मार्च 2024 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया गया है। इसमें नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर अदालत के सामने यह बात आई थी कि चयन समिति के सदस्यों को उम्मीदवारों से जुड़ी पूरी जानकारी पर्याप्त समय पहले मिलनी चाहिए। याचिकाकर्ता का आरोप है कि 14 मार्च 2024 को खोज समिति ने छह नामों की सिफारिश की और उसी दिन चयन समिति ने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के नामों को मंजूरी दे दी।
इस याचिका में नियुक्तियों के लिए तय पात्रता को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। 2023 के कानून के मुताबिक चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे व्यक्ति पात्र हैं, जो भारत सरकार में सचिव या समकक्ष पद पर रह चुके हों और जिन्हें चुनावों के प्रबंधन और संचालन का पर्याप्त ज्ञान एवं अनुभव हो। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि तीनों नियुक्तियों में इन प्रावधानों का पालन हुआ या नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए।
सूरी पसाला ने सुप्रीम कोर्ट से नियुक्तियों से जुड़ी खोज समिति और चयन समिति के रिकॉर्ड मंगाने की मांग की है। याचिका में तीनों अधिकारियों के खिलाफ क्वो वारंटो की रिट जारी करने की मांग की गई है। इसके तहत अदालत किसी व्यक्ति से यह स्पष्ट करने को कह सकती है कि वह किस कानूनी अधिकार के तहत किसी सार्वजनिक पद पर बना हुआ है।

मध्य प्रदेश में पटवारियों का 3 दिन सामूहिक अवकाश: स्वामित्व [...]

भोपाल। मध्यप्रदेश में पटवारी आज से 3 दिन तक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। स्वामित्व योजना और राजस्व कार्य में कार्रवाई का विरोध करेंगे। प्रदेश में अब तक दो दर्जन से ज्यादा पटवारियों की सेवा समाप्त हुई है। कार्रवाई वापस नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं पटवारियों के अवकाश से राजस्व कार्य प्रभावित होगा।
नर्मदापुरम। जिले में स्वामित्‍व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 को लेकर पटवारियों पर हो रही निलंबन, सेवा समाप्ति और अन्य दंडात्मक कार्रवाइयों के विरोध में मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है। संघ के आह्वान पर नर्मदापुरम जिले में आज से पटवारियों ने बुधवार को सभी ऑनलाइन राजस्व कार्य पूरी तरह बंद कर दिए है। पटवारी संघ की नर्मदापुरम जिला इकाई ने कलेक्ट्रेट परिसर में उग्र नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। इसके बाद राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव के नाम एक ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर सीमा बडोले को सौंपा गया।
संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि पटवारियों पर की गई दंडात्मक कार्रवाई वापस नहीं ली जाती है, तो गुरुवार से सभी पटवारी सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे। ​देवास में तीन पटवारियों की सेवा समाप्त करने का कड़ा विरोध करते हुए जिला अध्यक्ष देवेंद्र कदम और इटारसी तहसील अध्यक्ष देवीशरण पटेल ने बताया कि राज्यभर में पटवारियों पर अनुचित दबाव बनाया जा रहा है। संघ का कहना है कि स्वामित्व योजना के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक और कानूनी अड़चनों से सरकार को पहले ही अवगत कराया जा चुका है। इसके बावजूद विसंगतियां दूर करने के बजाय पटवारियों को निशाना बनाया जा रहा है।
राजस्व निरीक्षक और तहसीलदार संघ भी इस कार्य पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं। पटवारियों की हड़ताल और ऑनलाइन कार्य बंद करने से गिरदावरी, किसानों को नामांतरण व दस्तावेजों की नकल और खाद-बीज से जुड़े महत्वपूर्ण राजस्व कार्य पूरी तरह ठप्प होने की आशंका है। ​ज्ञापन सौंपने के दौरान देवेंद्र कदम, मुकेश गौर, प्रदीप यादव, चेतन वर्मा और राजेश गहरवार समेत संघ के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे।

माता की चौकी में बैनर लगाने पर बवाल! घर में घुसकर परिवार पर [...]

इंदौर। माता की चौकी के आयोजन में बैनर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद इंदौर में कथित तौर पर मारपीट और घर में घुसकर हमला करने तक पहुंच गया। राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के तेजपुर गड़बड़ी स्थित काली मल्टी में रहने वाले एक ऑटो चालक ने आरोप लगाया है कि माता की चौकी के पंडाल में बैनर लगाने का विरोध करने पर कुछ मुस्लिम युवकों ने पहले उसके साथ मारपीट की और इसके बाद उसके घर में घुसकर परिवार के सदस्यों को भी निशाना बनाया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ACP निधि सक्सेना के मुताबिक मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीम लगाई गई है।
शिकायत के मुताबिक तेजपुर गड़बड़ी की स्कीम नंबर 103 में रहने वाले ऑटो चालक सुरेश साह अपने घर के सामने सड़क पर बने पंडाल में माता की चौकी का बैनर लगा रहे थे।आरोप है कि इसी दौरान काली मल्टी में रहने वाले कुछ मुस्लिम युवक वहां पहुंचे और बैनर लगाने को लेकर आपत्ति जताई। सुरेश ने कथित तौर पर कहा कि यह धार्मिक कार्यक्रम का बैनर है और इसे लगाया जाएगा। बस इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। शिकायत में आरोप है कि कहासुनी के बाद आरोपियों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। सुरेश ने इसका विरोध किया तो एक युवक ने कथित तौर पर बल्ली उठाकर उनके बाएं हाथ पर हमला कर दिया। इसके बाद कई अन्य लोगों ने भी लात-घूंसों से मारपीट की।
विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। शिकायत के मुताबिक शोर सुनकर सुरेश की पत्नी सपना, सास द्वारिकाबाई और रिश्तेदार रोहित मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने कथित तौर पर उनके साथ भी मारपीट की।आरोप है कि इसके बाद कुछ आरोपी सुरेश के घर में घुस गए और उनके बेटों विकास और आकाश को घसीटते हुए बाहर लाकर उनके साथ भी मारपीट की।शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि जाते-जाते आरोपियों ने जान से खत्म करने की धमकी दी। यानी जिस विवाद की शुरुआत एक बैनर लगाने को लेकर हुई, वह देखते ही देखते पूरे परिवार के साथ कथित मारपीट तक पहुंच गया।पूरे घटनाक्रम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर माता की चौकी के बैनर को लेकर शुरू हुई बहस इतनी हिंसक कैसे हो गई? क्या विवाद अचानक बढ़ा या इसके पीछे पहले से कोई रंजिश थी?
मामला सामने आने के बाद राजेंद्र नगर पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।ACP निधि सक्सेना के मुताबिक पुलिस ने अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, मामले में शामिल बाकी आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम लगाई गई है।पुलिस अब पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि विवाद की वास्तविक शुरुआत कैसे हुई और इसमें किस-किस की क्या भूमिका रही।
माता की चौकी जैसे धार्मिक आयोजन में एक बैनर लगाने को लेकर शुरू हुआ विवाद अगर वास्तव में घर में घुसकर पूरे परिवार से मारपीट तक पहुंचा है, तो मामला गंभीर है। हालांकि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पूरी तस्वीर पुलिस जांच के बाद ही साफ होगी।फिलहाल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है।

गुना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस फोर्स से झूमाझटकी, SI को [...]

गुना। गुना जिले में एबी रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम से एक परिवार का विवाद हो गया। मामूली कहासुनी से शुरू हुए विवाद में बाइक सवार परिवार ने न सिर्फ पुलिस कर्मियों के साथ झूमाझटकी की बल्कि एसआइ के साथ भी मारपीट की बाइक छुड़ाकर ले गए। घटना में एसआइ के दाहिने हाथ, कमर में चोटें आई है। घटना विजयपुर थाने के ठीक सामने एबी रोड पर कोलुआ घूम की है। इस मामले में एसआइ ने फरियादी बनकर विजयपुर थाने में आरोपी बाइक चालक उसके भाई और मां के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा, जानलेवा हमले सहित मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया है।
विजयपुर थाने में पदस्थ एसआइ क्रांति प्रसाद दिवाकर, एएसआइ रामप्रसाद जाटव, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह चौहान, कांस्टेबल चंद्रभान जाटव के साथ सरकारी वाहन से थाने के नीचे हाइवे पर दोपहर 2 बजे से वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी गुना तरफ से बाइक से आ रहे महिला सहित तीन सवार देखकर फोर्स ने गाड़ी रुकवाई। पुलिस के मुताबिक वाहन चालक शराब के नशे में था। वाहन रुकवाते ही उसने अपना नाम सिद्दार्थ जाटव ग्राम कोलुआ पठार का रहने वाला बताया। उसने कहा कि हम लोकल के हैं और मैं अपने भाई व मां के साथ आ रहा हूं, हमारा कोई चालान नहीं कटेगा।
वाहन चालक के द्वारा बहस करने पर एसआइ दिवाकर ने कहा कि गाड़ी पर तीन सवारी, बगैर हेलमेट के शराब पीकर वाहन चलाना, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है इसलिए चालान कटवाना होगा। या कोर्ट कार्रवाई करने वाहन को जब्त कराना पड़ेगा। इस पर आरोपी भड़क गए और एसआइ को गालियां देते हुए फोर्स से झूमाझटकी करते हुए एसआइ के साथ मारपीट कर दी और देखते ही देखते बाइक की चाबी छुड़ाकर गाड़ी चालू कर दौड़ा कर ले गए। थाना प्रभारी विजयपुर प्रमोद साहू ने बताया कि एसआइ की शिकायत पर तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, शासकीय कार्य में बाधा, टीम पर पर हमले और मारपीट की धाराएं लगाईं गईं हैं।
------------------------------------
चार आदतन अपराधियों को एक-एक वर्ष के लिए किया जिला बदर
गुना। जिले में अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने, कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से गुना पुलिस द्वारा आदतन अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध लगातार वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां की जा रही हैं । पुलिस अधीक्षक श्रीमती हितिका वासल के निर्देशन में जिलेभर में ऐसे आदतन एवं सक्रिय अपराधियों को चिन्हित किया जा रहा है, जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं अथवा जिनके विरुद्ध एक से अधिक आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं । ऐसे तत्वों की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार जिला बदर एवं अन्य प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियों हेतु प्रकरण तैयार कर जिला दण्डाधिकारी, गुना के समक्ष प्रस्तुत किए जा रहे हैं ।
गुना पुलिस के प्रतिवेदनों पर जिला दण्डाधिकारी, गुना द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए चार अपराधियों 1. नारायण पुत्र मातादीन चौरसिया, उम्र 45 वर्ष, निवासी रशीद कॉलोनी, थाना कैंट, गुना, 2. रानू उर्फ रोनू पुत्र बाबूलाल कुशवाह, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरौदा खुर्द, थाना कैंट, गुना, 3. दीपेन्द्र पुत्र देवेन्द्र रघुवंशी, उम्र 22 वर्ष, निवासी नानाखेड़ी, गुना एवं 4. राणा पुत्र बृजमोहन रजक, उम्र 26 वर्ष, निवासी बरवटपुरा, कुशमौदा, गुना के विरुद्ध एक-एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर आदेश पारित किए गए हैं ।
गुना पुलिस द्वारा आदतन एवं सक्रिय अपराधियों की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है । अपराध एवं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त ऐसे तत्वों के विरुद्ध जिला बदर, बाउंड ओव्हर सहित अन्य वैधानिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाहियां निरंतर जारी रहेंगी ।
-----------------------------------------

09 अक्टूबर को विद्युत प्रदाय रहेगा बाधित, ...अस्थायी आतिशबाजी के लिए 13 अक्टूबर तक आवेदन
गुना।म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, गुना शहर अंतर्गत 11 केव्ही बूढे बालाजी फीडर पर मेंटेनेंस कार्य होने से दिनांक 09 अक्टूबर 2026 को प्रातः 09:30 बजे से दोपहर 01:30 बजे तक लक्ष्मीगंज, सोनी कॉलोनी, दूबे कॉलोनी, बैजू चौराह, जयस्तंभ चौराह, चौधरन कॉलोनी, तलैया मौहल्ला, हरिम किराना, पुरानी छावनी, सोनी कॉलोनी एवं धाकड़ कॉलोनी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय बाधित
रहेगा। उक्‍त समयावधि को आावश्‍यकतानुसार घटाया व बढाया जा सकता हैं।
------------------------------
अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए 13 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन
गुना वर्ष 2026 के दीपावली त्यौहार के अवसर पर फुटकर पटाखा विक्रय व्यवसाय को सुलभ बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के निर्देशानुसार त्यौहारों के दौरान आतिशबाजी पटाखे के कब्जे और विक्रय के अस्थायी अनुज्ञप्ति से संबंधित सेवा को पूर्णतः ऑनलाईन प्रदाय किए जाने हेतु निर्देश प्रदान किए गए हैं। विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं विस्फोटक नियम, 2008 तथा विस्फोटक (संशोधन) नियम 2019 में उपबंधित नियमो एवं शर्तों के अंतर्गत अस्थाई आतिशबाजी पटाखे अनुज्ञप्ति के लिये इच्छुक आवेदनकर्ताओं को ई-सर्विस पोर्टल http://services.mp. gov.in के माध्यम से पूर्णतः ऑनलाइन अनुज्ञप्ति प्रदाय किए जाने हेतु नवीन व्यवस्था प्रारंभ की गई हैं।
इस हेतु आवेदकगण अपने संबंधित लोक सेवा केन्द्र पर या स्वयं ऑन लाईन पोर्टल पर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज यथा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेनकार्ड, पुलिस प्रतिवेदन/चरित्र सत्यापन, अस्थाई आतिशबाजी का पूर्व लायसेंस, मोबाईल नंबर एवं निर्धारित शुल्क 500.00 का भुगतान किया जावेगा।
आवेदनकर्ता द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई जानकारी के साथ संबंधित दस्तावेजों की स्कैन प्रति भी ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करनी होगी तथा अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क, कोष एवं लेखा कार्यालय के लेखाशीर्ष (0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएः 060-अन्य सेवाएं 103 विस्फोटक अधिनियम) में ऑनलाइन ही भुगतान किया जावेगा। इस सेवा को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति की आयु न्यूनतम 18 वर्ष वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, न्यायालय द्वारा आपराधिक मामलो में दोष सिद्धी नहीं होना चाहिए तथा आवेदक को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्‍याय IX के अंतर्गत परिशांति कायम रखने और सदाचार के लिये बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश नहीं दिया गया होना चाहिए।
उपरोक्तानुसार पूर्णतः नियमानुसार भरे गये आवेदनों को आवेदक संबंधित उपखंड मजिस्‍ट्रेट, उपखंड गुना/राधौगढ/चांचौड़ा एवं आरोन में जमा करेंगे एवं संबंधित उपखंड मजिस्‍ट्रेट के द्वारा आवेदन पत्रों का नियमानुसार परीक्षण कर ऑनलाईन प्रतिवेदन कार्यालय कलेक्‍टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला गुना (म.प्र.) को प्रेषित करने की कार्यवाही की जावेगी। अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 13 अक्‍टूबर 2026 तक नियत की गयी है। नियत दिनांक 13 अक्‍टूबर 2026 के पश्‍चात प्राप्त आवेदन-पत्रों पर कोई विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। किसी भी दशा में ऑफलाईन आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जावेगे।
अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञप्तिधारियों को प्रशासन द्वारा आवंटित विक्रय स्थल/दुकान केवल उसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपयोग की जाएगी। उक्त स्थल/दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी दशा में हस्तांतरित, उपभोग हेतु प्रदान नहीं किया जायेगी एवं अनुज्ञप्तिधारी के अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस स्थान/दुकान पर आतिशबाजी का विक्रय नहीं कर सकेगा।
------------------------------
मृत्यु के दो प्रकरणों में 04-04 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत
गुना अनुविभागीय अधिकारी राघौगढ़ अमित सोनी द्वारा मृत्यु के दो प्रकरणों में 04-04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मलियाखेड़ी निवासी उमेश पुत्र ओमप्रकाश सैनी की दिनांक 28 सितंबर 2025 को सर्पदंश से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके वैध निकटतम वारिस पत्नी श्रीमती रचनाबाई को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार ग्राम शंकरपुरा निवासी श्रीमती सरोजबाई पत्नी तेजसिंह जाति गाड़री की दिनांक 23 मार्च 2026 को गोपा नदी में डूबने से मृत्यु होने के प्रकरण में उनके वैध निकटतम वारिस पति श्री तेजसिंह पुत्र कल्याणसिंह गाड़री को ₹4 लाख की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। दोनों प्रकरणों में संबंधित तहसीलदार से प्राप्त जांच प्रतिवेदन, पंचनामा एवं अन्य अभिलेखों के परीक्षण उपरांत आरबीसी 6-4 के प्रावधानों के तहत अधिकतम अनुमन्य 04-04 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।