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नई दिल्ली. दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि जिन लोगों ने दिल्ली एसआईआर में गणना फॉर्म नहीं भरे थे, उनसे नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है, जबकि वो पहले से ही 2026 की मतदाता सूची में शामिल हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है. यह सवाल तब उठा है जब लगभग 43 लाख लोगों को स्थान बदलने या अनुपस्थित होने के कारण ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फॉर्म-6 पहली बार वोट देने वालों के लिए है. जो लोग पहले से ही 2026 की मतदाता सूची में शामिल हैं और केवल एक जगह से दूसरी जगह गए हैं, उन्हें फॉर्म-8 का उपयोग करने की अनुमति मिलनी चाहिए. उनसे यह घोषणा करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए कि वो पहले कभी मतदाता सूची में शामिल नहीं थे. कोर्ट ने कहा कि कुछ समय के लिए बाहर रहना, स्थायी रूप से जगह बदलना नहीं है. काम के सिलसिले में एक-दो महीने के लिए बाहर रहने से कोई मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित नहीं हो जाता.
जस्टिस बागची ने सवाल किया कि क्या कोई मतदाता, जो अपना फॉर्म नहीं भर पाया, वह हमेशा के लिए अपना वोट देने का अधिकार खो देता है? उन्होंने इसे एक ऐसी संरचनात्मक विसंगति बताया, जिसे ठीक करने की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक अंतिम मतदाता सूची तैयार नहीं हो जाती, तब तक केवल इसलिए किसी फॉर्म को खारिज करने का कोई मतलब नहीं है कि उसकी समय-सीमा निकल गई है. चुनाव आयोग ने इस पर कहा कि वह देर से जमा किए गए पंजीकरण फॉर्मों को स्वीकार करने पर विचार करेगा और जरूरत पडऩे पर 30 अक्टूबर की समय-सीमा को भी बढ़ा देगा.
दिल्ली एसआईआर मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, बिहार एसआईआर मामले में हमने तार्किक विसंगति के मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया था और पश्चिम बंगाल में इसे एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अनुमति दी गई थी. हमने इस पर कोई फैसला नहीं दिया है, लेकिन लोग बिहार वाले फैसले को दिखाते हैं और कहते हैं कि सब कुछ तय हो चुका है. जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लॉजिकल डिसक्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति श्रेणी को मान्यता नहीं दी है.

भोपाल। बंगाल की खाड़ी से उठे गंभीर चक्रवाती तूफान ‘अर्नब’ का असर अब मध्य प्रदेश के मौसम पर भी साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग (IMD) भोपाल ने राज्य के 31 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जहां आगामी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा और कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।
इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक, चक्रवात के प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। खासतौर पर सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। इन इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
चक्रवात के असर से राजधानी भोपाल, जबलपुर और रीवा संभाग के जिलों में भी बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बूंदाबांदी दर्ज की जा रही है। IMD ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में आंधी, गरज-चमक और हल्की से मध्यम बारिश का दौर बने रहने की संभावना जताई है।

भोपाल। मध्य प्रदेश के नगरीय निकायों के भीतर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों में नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने कई निकायों में गड़बड़ी पाए जाने पर कई भ्रष्ट अधिकारियों और इंजीनियरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की है।
हरदा जिले की टिमरनी नगर पालिका के तत्कालीन सीएमओ राजाराम सोनपुर को स्वच्छता सामग्री के अनियमित खरीद मामले में दोषी पाया गया है। इस गंभीर लापरवाही के चलते विभाग ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए आगामी 5 साल तक उनकी पेंशन से 10% राशि रोकने के आदेश जारी किए हैं।
इसी प्रकार आगर-मालवा जिले की कानड़ नगर परिषद में पेयजल योजना के क्रियान्वयन में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर तत्कालीन सीएमओ पवन मिश्रा की पेंशन में 3% की स्थायी कटौती कर दी गई है।
नगरीय विकास विभाग ने केवल CMO ही नहीं बल्कि निर्माण कार्यों और अन्य आयोजनों में लापरवाही बरतने वाले तकनीकी अमले पर भी शिकंजा कसा है। खरगोन में प्रतिमा स्थापना के दौरान हुई अनियमितता के मामले में दो इंजीनियरों पर गाज गिरी है। विभाग ने उपयंत्री जितेंद्र सोडा और सहायक यंत्री मनीष महाजन की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं।
विभाग की इस सख्त कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है, ताकि सरकारी धन के दुरुपयोग पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके।


गुना। गुना शहर के गोकुल सिंह के चक्क में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर सूने मकान का ताला तोड़कर घर में रखा पूरा सामान समेट ले गए।
थाना कैंट में प्रार्थीया कांती खण्डेलवाल पति भास्कर सिंह निवासी गोकुल सिंह का चक्क ने शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन के अनुसार 24 अक्टूबर 2026 की रात वह घर पर नहीं थीं, घर पर ताला लगा था। इसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों ने ताला तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की।
सुबह आकर देखा तो सामान गायब था। पीड़िता ने कैंट थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने आवेदन लेकर जांच शुरू कर दी है।
चोरी गए सामान में - बड़ा फ्रीज, भरी हुई गैस की टंकी, मोबाईल के दो चार्जर, दवाई डालने वाले पम्प दो, DJ की बड़ी मशीन, दो बॉक्स, टिल्लू पम्प, एक कूलर और दीवार घड़ी शामिल है।
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नेशनल हाईवे पर बने अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की बड़ी एवं सख्त कार्यवाही
गुना कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी अमित कुमार सोनी के मार्गदर्शन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13 अप्रैल 2026 के अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के अधीन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के राष्ट्रीय राजमार्गों से अतिक्रमण हटाए जाने निर्देश दिये गये थे।
इसी क्रम में अनुभाग चांचौड़ा से गुज़र रहे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने अतिक्रमण जिसमें छोटी बड़ी दुकानें एवं पक्के व कच्चे निर्माण मिलाकर कुल 32 को हटा कर कुल 5 किलोमीटर तक का अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही नेशनल हाईवे पर बने 12 अवैध कट हटाए गये है। पूर्व में भी 42 अवैध कट हटाने की कार्यवाही की जा चुकी है। पूर्व में अतिक्रमण के स्थान चिन्हित किया जाकर चुनाव मार्किंग करवाई गई समय-समय पर अतिक्रमणकर्ताओं को नोटिस प्रदान किए गए एवं अनाउंसमेंट करवाई गई। आमजन की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए अतिक्रमण मुहिम आगे भी जारी रहेगी।
कार्यवाही के दौरान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील चांचौड़ा सुश्री रेणु कांसलीवाल, बीनागंज चौकी प्रभारी नीरज लोधी, नेशनल हाईवे असिस्टेंट मैनेजर पार्थ जाट एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहे।
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घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रयोग किये जाने पर 07 सिलेण्डर जब्त
गुना। कलेक्टर के निर्देशानुसार चलाये जा रहे अभियान के तहत आम जनता को घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, व्यावसायिक उपयोग रोकने हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय के मार्गदर्शन में बुधवार को ब्रजवासी रेस्टोरेंट, हाट रोड गुना, कोटेश्वर भोजनालय, हाट रोड गुना, धाकड़ रेस्टोरेंट, भगतसिंह चौक, पूनम गैस सर्विस, लक्ष्मीगंज गुना एवं राकेश जैन-वीरेन्द्र जैन टी स्टॉल सहित अन्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठानों पर घरेलू गैस सिलेंडरों का उपयोग व्यावसायिक रूप से होना पाये जाने से कुल 07 घरेलू गैस सिलेंडर मौके पर जब्त कर कार्यवाही की गई। जांच दल द्वारा शहर के होटल हलवाईयों के प्रतिष्ठानों की सघन जांच की गई। यह कार्यवाही घरेलू गैस सिलेण्डरों के अवैध अंतरण, जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिये की गई है। जांच दल ने होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों को निर्देशित किया है कि व्यवसायिक सिलेंडरों का ही प्रयोग करें, साथ ही PNG कनेक्शन लेने हेतु प्रोत्साहित किया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरुपयोग करने के कारण द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश, 2000 के तहत प्रकरण बनाया गया, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण दर्ज किये गये। घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यवसायिक प्रयोग होने पर यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी।
जाँच दल में सहायक आपूर्ति अधिकारी आशीष चतुर्वेदी, सहायक आपूर्ति अधिकारी इंदू शर्मा, सहायक आपूर्ति अधिकारी खुशबू शुक्ला, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, शिवराम कुशवाह एवं कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, वर्षा बडोनिया द्वारा संयुक्त जांच की गई।
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अलग-अलग 04 प्रकरणों में वर्षों से फरार 03 स्थाई वारंटी गिरफ्तार
गुना। गुना जिले के थाना चांचौड़ा एवं थाना कोतवाली पुलिस द्वारा अलग-अलग 04 प्रकरणों में फरार चल रहे 03 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई है ।
चांचौड़ा थाने के अपराध क्रमांक 953/16, धारा 452, 294, 323, 506, 427, 34 भादवि तथा अपराध क्रमांक 76/21, धारा 323, 294, 506 भादवि के प्रकरणों में आरोपी कपिल भील निवासी ग्राम हिनोती, थाना चांचौड़ा, न्यायालयीन कार्यवाही से लगातार फरार चल रहा था । आरोपी की लगातार अनुपस्थिति के चलते न्यायालय चांचौड़ा द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक क्रमश: 442/16 एवं 335/21 में उसके विरुद्ध पृथक-पृथक स्थायी वारंट जारी किए गए थे ।
चांचौड़ा थाना पुलिस द्वारा वारंटी की लगातार तलाश की जा रही थी । जिसके क्रम में दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चांचौड़ा थाना पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए वारंटी कपिल पुत्र फूल सिंह भील उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम हिनोती थाना चांचौड़ा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया
थाना कोतवाली गुना के अपराध क्रमांक 257/2020, धारा 324, 294, 506 भादवि के प्रकरण में आरोपी मोनू कोरी निवासी कोल्हूपुरा गुना, न्यायालयीन कार्यवाही से लगातार फरार चल रहा था । आरोपी की लगातार अनुपस्थिति के कारण न्यायालय गुना द्वारा न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1911/20 में उसके विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था ।
गुना कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटी की निरंतर तलाश की जा रही थी । जिसके क्रम में दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को मुखबिर सूचना के आधार पर कोतवाली पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए वारंटी मोनू पुत्र घनश्याम कोरी उम्र 38 वर्ष निवासी कोल्हूपुरा गुना को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।
इसी प्रकार न्यायालय गुना में चेक बाउंस से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 446/18, धारा 138 एन.आई. एक्ट के अंतर्गत आरोपी दीप उर्फ दीपू सोनी निवासी सदर बाजार गुना के विरुद्ध कार्यवाही प्रचलित थी । न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान लगातार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा आरोपी दीप सोनी के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था । पुलिस द्वारा उसकी लगातार तलाश की जा रही थी, जसकी तलाश के दौरान आज दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए वारंटी दीप उर्फ दीपू पुत्र घनश्याम सोनी उम्र 41 वर्ष निवासी सदर बाजार गुना को गिरफ्तार कर लिया गया ।
स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी निरीक्षक राजकुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस लाइन से प्रधान आरक्षक अजेन्द्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक हरीश राजपूत, आरक्षक विनय धाकड़, आरक्षक शरद यादव एवं गुना कोतवाली पुलिस स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही है ।

देश

नई दिल्ली. दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने चुनाव आयोग से सवाल किया कि जिन लोगों ने दिल्ली एसआईआर में गणना फॉर्म नहीं भरे थे, उनसे नए मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 भरने को क्यों कहा जा रहा है, जबकि वो पहले से ही 2026 की मतदाता सूची में शामिल हैं.सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को इस पर दो हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है. यह...
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